राज्य सरकार ने जानबूझकर हमारे 27 प्रतिशत अधिकारों के आरक्षण से परहेज किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ओबीसी मोर्चा इंदापुर तालुका के अध्यक्ष पांडुरंग शिंदे ने घोषणा की इंदापुर :-ओबीसी को राज्य पिछड़ापन आयोग बनाने की जरूरत है। सरकार ने आयोग को 500 करोड़ रुपये देने का साहस नहीं दिखाया। राज्य में केवल 72 प्रतिशत ओबीसी मतदान के साथ, राज्य सरकार ने जानबूझकर हमारे 27 प्रतिशत अधिकारों के आरक्षण से परहेज किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ओबीसी मोर्चा इंदापुर तालुका के अध्यक्ष पांडुरंग शिंदे ने घोषणा की है कि हम आरक्षण वापस पाने के लिए 1 जनवरी, 2022 को इंदापुर में एक उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। बुधवार को इंदापुर तालुका के अध्यक्ष पांडुरंग शिंदे की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा। वे 22 दिसंबर को इंदापुर शासकीय विश्राम गृह में आयोजित बैठक में ओबीसी संघर्ष समिति की ओर से बोल रहे थे. समिति नेता संतोष कांबले सचिव भाजपा एप। जाति मोर्चा, शब्बीर बेपारी, रमेश राउत, दत्तात्रेय सपकाल, अबसाहेब थोराट जिला कार्यकारी ...
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