इंदापुर :-ओबीसी को राज्य पिछड़ापन आयोग बनाने की जरूरत है। सरकार ने आयोग को 500 करोड़ रुपये देने का साहस नहीं दिखाया। राज्य में केवल 72 प्रतिशत ओबीसी मतदान के साथ, राज्य सरकार ने जानबूझकर हमारे 27 प्रतिशत अधिकारों के आरक्षण से परहेज किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ओबीसी मोर्चा इंदापुर तालुका के अध्यक्ष पांडुरंग शिंदे ने घोषणा की है कि हम आरक्षण वापस पाने के लिए 1 जनवरी, 2022 को इंदापुर में एक उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। बुधवार को इंदापुर तालुका के अध्यक्ष पांडुरंग शिंदे की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा। वे 22 दिसंबर को इंदापुर शासकीय विश्राम गृह में आयोजित बैठक में ओबीसी संघर्ष समिति की ओर से बोल रहे थे. समिति नेता संतोष कांबले सचिव भाजपा एप। जाति मोर्चा, शब्बीर बेपारी, रमेश राउत, दत्तात्रेय सपकाल, अबसाहेब थोराट जिला कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा बामसेफ के संजय शिंदे, पोपटनना पवार आदि उपस्थित थे। शिंदे ने कहा कि नए साल के पहले दिन एक जनवरी को ओबीसी का भव्य जुलूस शहर के मुख्य बाजार से संत सावतमाली मंदिर से निकलेगा.उसे छोड़ कर आगे बढ़ने का समय आ गया है. हम इन दस दिनों में वाडीवस्ती जाकर समाज में जागरूकता पैदा करने जा रहे हैं।आंदोलन इस दृष्टि से शुरू किया जाएगा कि इंदापुर से प्रज्ज्वलित इस चिंकारी से राज्य को भारी नुकसान होगा। महाविकास अघाड़ी सरकार ने दो साल में शाही डेटा क्यों नहीं बनाया? राज्य ओबीसी समुदाय के मुंह से सिर्फ पत्ते पोंछ रहा है। नाभिक समाज के पुणे जिलाध्यक्ष रमेश राउत ने कहा कि भविष्य उन्हें माफ नहीं करेगा. केंद्र सरकार राज्य सरकार से पिछले दो वर्षों से शाही डेटा एकत्र करने के लिए कह रही है लेकिन राज्य सरकार ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। अगर हम ओबीसी समुदाय के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो हमें राजनीति को छोड़कर एक साथ आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ओबीसी को अपने भविष्य के लिए एक साथ आना चाहिए, यह देखने के लिए कि कौन राजनीति कर रहा है, अगर यह सब सच होना है।
टिप्पण्या