मुंबई प्रतिनिधी:(सतिश पाटील )
सर्वोच्च न्यायालयचा ऐतिहासिक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ६६(A) अंतर्गत सोशल मीडिया पोस्टवर होणारी कारवाई बेकायदेशीर ठरवली असली तरी, देशाचे ऐक्य, सुरक्षा किंवा जातीय सलोखा बिघडवणारी पोस्ट केल्यास कारवाई होऊ शकते. आक्षेपार्ह मजकुरासाठी आयटी कायदा आणि IPC अंतर्गत गुन्हे दाखल होऊ शकतात, तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियमावली लागू आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: कलम ६६(A) रद्द केल्यामुळे पोलिसांना पोस्टवरून थेट कारवाई करता येत नाही, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग मानले जाते.
कायदेशीर मर्यादा: जर पोस्टमुळे दंगल, हिंसाचार किंवा देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत असेल, तर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
सरकारी कर्मचारी: सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्यास किंवा शिस्तभंग केल्यास नोकरीवर कारवाई होऊ शकते.
गोपनीयता (Privacy): कोणाच्या संमतीशिवाय त्यांची चित्रे किंवा व्हिडिओ टाकणे हा गुन्हा आहे.
बदलाव: केंद्र सरकार सोशल मीडियावरील मजकूर ब्लॉक करण्याचे नियम कडक करत आहे.
टीप: सोशल मीडियावर पोस्ट करताना सुजाण नागरिक म्हणून जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे.
टिप्पण्या