इंदापूरच्या सुज्ञ जनतेने आता अशा 'हायफाय' आणि 'नोंदणीकृत' पाटीवाल्या वधु-वर केंद्रांना भुलण्यापूर्वी दहावेळा चौकशी करण्याची गरज

धर्मादाय आयुक्तांचे सर्टिफिकेट कार्यालयात टांगले की,  जनतेच्या खिशाला कात्री लावण्याचा अधिकृत परवानाच' मिळाला,  लग्नाळू पोरांच्या बापाची लूट!

इंदापूर तालुक्यात सध्या शेती पिकाला काय भाव मिळतोय यापेक्षा, लग्नाळू मुलांचे भाव कसे कडाडलेत यावर गल्लीबोळांत गंभीर चर्चा सुरू असतात. मुलाला शेती असली तरी मुलगी मिळेना आणि नोकरी असली तरी अपेक्षेचा गोफ विणता येईना, अशा विचित्र कात्रीत आजचा बाप सापडला आहे. सर्वसामान्य पालकांची हीच हतबलता हेरून इंदापूर तालुक्यात काही 'धंदेवाईक' टोळ्यांनी वधु-वर सूचक केंद्रांचा जणू पूरच आणला आहे. मुळात समाजोपयोगी कामासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे (Charity Commissioner) संस्था नोंदणी करायची आणि त्याच कायदेशीर कागदाचा ढाल म्हणून वापर करून लाखो रुपयांना जनतेला गंडवायचे, असा एक नवा 'पोटभरू' धंदा तालुक्यात उघडपणे सुरू आहे. हा प्रकार केवळ चिंताजनक नसून, इंदापूरच्या सामाजिक व्यवस्थेला लागलेली वाळवी आहे.

## १. 'नोंदणीकृत' पाटी: लुटमारीचा अधिकृत परवाना?

धर्मादाय आयुक्तांचे सर्टिफिकेट कार्यालयाच्या भिंतीवर टांगले की, आपल्याला जनतेच्या खिशाला कात्री लावण्याचा अधिकृत परवानाच मिळाला आहे, अशा तोऱ्यात हे केंद्रचालक वावरत आहेत. संस्थेचा उद्देश कागदावर 'सर्वधर्मीय समाजसेवा' असा लिहिला जातो; परंतु प्रत्यक्षात मात्र 'स्वतःची सेवा' करून खिसे गरम करण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबवला जात आहे. कायद्याच्या चौकटीचा वापर करून बेकायदेशीर लूट कशी करावी, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे ही अपवादात्मक फसवणूक करणारी केंद्रे आहेत.

## २. लाखांचे 'पॅकेज' आणि फसवणुकीचा आंतरराष्ट्रीय पॅटर्न

* फायलिंग फीच्या नावाखाली हप्ता: केवळ नाव नोंदणी करण्यासाठी आणि फॉर्म भरण्यासाठी सुरुवातीलाच हजारो रुपयांची वसुली केली जाते.

* खोट्या मुली, खोटे नशीब: "मुलगी सुशिक्षित आहे, शेती सांभाळणारी आहे आणि तिला अपेक्षा काहीच नाहीत," अशी हवेतील आमिषे दाखवून पालकांकडून लाखो रुपयांचे ॲडव्हान्स 'पॅकेज' उकळले जाते.

* लाखोंचा गंडा आणि 'नॉट रीचेबल': तालुक्यात काही ठराविक केंद्रांनी फसवणुकीचा आकडा थेट लाखो रुपयांच्या घरात नेऊन ठेवला आहे. पालकांनी पैसे मोजले की, या मॅचमेकर्सचे फोन थेट 'नॉट रीचेबल' मोडवर जातात.

## ३. लग्न जमेना, पण खिसा मात्र रिकामा!

"तुमच्या मुलाला अगदी अनुरूप मुलगी शोधून देतो," असे सांगून दोन्ही बाजूंकडून हजारो-लाखो रुपयांचे कमिशन लाटायचे, हा यांचा रोजचा धंदा झाला आहे. समजा महिनाभरात लग्न जमले नाहीच, तर अत्यंत हुशारीने "तुमच्याच मुलाच्या पत्रिकेत दोष आहे किंवा नशीबच थोडे कमजोर आहे," अशी पळवाट काढून हे केंद्रचालक मोकळे होतात. या चक्रव्यूहात अडकलेला इंदापूरचा गरीब शेतकरी मात्र, पोराचे लग्न ठरेल या आशेपोटी कर्ज काढून या भामट्यांची पोते भरत आहे.

## ४. प्रशासकीय डोळेझाक आणि कायद्याचा बडगा कधी?

गोरगरीब जनतेच्या हतबलतेचा आणि भावनिकतेचा फायदा घेऊन स्वतःची पोटं भरणारे हे पांढरपेशा डाकू आता पोलीस आणि प्रशासनाच्या रडारवर कधी येणार? हा आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी केवळ नोंदणीचे प्रमाणपत्र देऊन आपले कर्तव्य संपले असे समजू नये. या संस्थांच्या नावाखाली चालणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांची, बँक खात्यांची आणि एकूणच कारभाराची चौकशी करण्याची वेळ आता आली आहे.

थोडक्यात काय तर...

इंदापूरच्या सुज्ञ जनतेने आता अशा 'हायफाय' आणि 'नोंदणीकृत' पाटीवाल्या वधु-वर केंद्रांना भुलण्यापूर्वी दहावेळा चौकशी करण्याची गरज आहे. अन्यथा, "पोराचे लग्न ठरेल तेव्हा ठरेल, पण त्याआधी तुमच्या बँकेतील खातं मात्र नक्कीच नील होईल!" या लुटारू प्रवृत्तींना वेळीच चाप बसवला नाही, तर 'लग्न जमवणे' हा समाजसेवेचा भाग न राहता केवळ 'दलालांचा बाजार' बनून राहील.