राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाकडून ऊस (नियंत्रण) आदेशासंदर्भात विविध सूचना-हर्षवर्धन पाटील -पुणे येथे देशातील साखर कारखानदारांची बैठक
इंदापूर
राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाच्या वतीने ऊस (नियंत्रण) आदेश- 2026 संदर्भात केंद्र सरकारला देशातील साखर कारखान्यांकडून आलेल्या सूचना दि. 20 मे पूर्वी सादर केल्या जाणार आहेत. या सूचनांमुळे कायदा अधिक व्यापक व सर्व समावेशक होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवीदिल्लीचे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शनिवारी (दि.16) दिली.
पुणे येथे देशातील सहकारी साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक यांची केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित ऊस (नियंत्रण) आदेश- 2026 संदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये सविस्तर विचार मंथन करण्यात आले, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, सध्या केंद्र शासनाच्या ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 लागू आहे. गेल्या 40 वर्षात साखर व ऊर्जा क्षेत्रात झालेले संशोधन आणि सुधारणा यांचा अंतर्भाव करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने नव्या ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026 चे प्रारुप देशभरातील सर्व साखर कारखान्यांना दिले असून, त्यावर सूचना, सुधारणा मागवल्या आहेत.
यासंदर्भात झालेल्या बैठकीतून अनेक महत्वाच्या सूचना राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाकडे आल्या आहेत. त्यामध्ये एफ.आर.पी. साठी चालू गळी हंगामाचा साखर उतारा ग्राह्य धरण्यात यावा, खांडसरी साखर उद्योगाची क्षमता प्रतिदिनी टन 500 ऐवजी 100 टन असावी, या कायद्यामध्ये गुळ, गुळ पावडर, जागरी, जागरी पावडर यांचा (100 टन प्रतिदिनी पेक्षा जास्त असल्यास) अंतर्भाव करावा, हवाई अंतराची अट 25 कि.मी. नवीन कारखाना उभारणीसाठी योग्य आहे, साखर व इथेनॉल दर हा उसाच्या एफ.आर.पी. शी निगडीत असावा, साखरेचा दर ग्राहकांसाठी व उद्योगासाठी वेगळे ठेवणेसाठी ते जी.एस.टी. मध्ये फरक करून वेगळे ठेवावेत. साखर उद्योग क्षेत्राशी निगडित कुठलाही निर्णय सरकारने घेणे पूर्वी या क्षेत्रातील अग्रणी शिखर संस्था असलेल्या राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाशी विचारविनिमय करुन निर्णय घेण्यात यावा, अशा विविध सूचना बैठकीतून करण्यात आलेल्या असून, त्या सूचना निर्धारित वेळेपूर्वी म्हणजे दि.20 मे पूर्वी केंद्र सरकारकडे सादर केल्या जातील, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी यावेळी नमूद केले.
•चौकट:
--------------------------------
ऊस (नियंत्रण) आदेश 2026 म्हणजे केंद्र सरकारकडून ऊस खरेदी, दरनिर्धारण, पुरवठा आणि साखर कारखान्यांच्या नियंत्रणासंबंधी जारी करण्यात येणारा आदेश होय. भारतात साधारणपणे हा आदेश शुगर कंट्रोल बोर्ड (Sugarcane (Control) Order) या नावाने ओळखला जातो. हा आदेश प्रामुख्याने ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि साखर उद्योग यांच्यातील व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठी लागू केला जातो, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
_____________________________
टिप्पण्या