साखर उद्योगासाठी केंद्र सरकारकडून दिलासादायक निर्णय; अमित शहा यांची ग्वाही -हर्षवर्धन पाटील यांची माहिती
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ भेटले
-अमित शहां समोर हर्षवर्धन पाटील यांनी मांडल्या मागण्या
इंदापूर : प्रतिनिधी दि. 27/5/26
केंद्र सरकारकडून इथेनॉल प्रकल्प विस्तारीकरणासाठीची व्याज सवलत योजनेतील देय व्याजाची रक्कम रू. 1400 कोटी तात्काळ अदा केली जाईल तसेच इथेनॉल दरवाढ व साखरेची विक्री किंमत रू. 43 करणे आदी मागण्यांसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेशी चर्चा करून 10 दिवसात दिलासादायक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भेटलेल्या साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळास नवी दिल्ली येथे बुधवारी (दि. 27) दिली. केंद्र सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे देशातील साखर उद्योग अडचणीतून निश्चितपणे बाहेर पडेल, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी बैठकीनंतर दिली.
या शिष्टमंडळ भेटी प्रसंगी गृहमंत्री अमित शहा यांचेसमोर देशातील साखर उद्योगाच्या वतीने हर्षवर्धन पाटील अडचणी व विविध मागण्या मांडल्या. या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे बैठकीचा समारोप करताना अमित शहा यांनी आश्वासित केले. सदरची बैठक सुमारे 1.50 तास चालली, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
या बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सह अनेक मंत्री, पदाधिकारी उपस्थित होते.
हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, साखरेच्या एम.एस.पी. वाढी बरोबरच बी हेवी मोलॅसिसचा दर प्रतिलिटर रू. 67 व सिरप पासून इथेनॉलचा दर रू.72 करावा, पेट्रोल मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 30 टक्के करावे, पुढच्या वर्षी इथेनॉलचा कोटा साखर कारखान्यान्यांसाठी 50 टक्के व धान्यापासून उत्पादित इथेनॉलसाठी 50 टक्के करावा, ऊस विकास निधीतून (SDF) साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे सर्व व्याज माफ करून एक रकमी परतफेड (ओटीएस) योजना राबवावी, देशामध्ये घरेलू वापरासाठी साखरेची मागणी कमी होत असून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून साखरेसाठी दुहेरी विक्री पद्धत अंमलात आणण्यात यावी, हार्वेस्टर यंत्र खरेदीचे अनुदान थेट साखर कारखाना व सभासदांना देण्यात यावे, मल्टीफीड डिस्टीलरी योजनेकरिता केंद्र सरकारने वर्षभर तांदूळ, ज्वारी आदी धान्य उपलब्धतेसाठी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) मधून कोटा द्यावा, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) निर्मितीकरिता प्रकल्प उभारणीसाठी केंद्र सरकारने वाढीव अनुदान द्यावे, आदी मागण्या बैठकीत राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे वतीने केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारीता मंत्री अमित शहा यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. या सर्व मागण्यांवर केंद्र सरकार सकारात्मक मार्ग काढेल, असे आमित शहा यांनी शिष्टमंडळास सांगितल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
---------------------------------
या बैठकीमध्ये हर्षवर्धन पाटील यांनी साखर कारखान्यांकडे दि. 31 मार्च अखेर असलेल्या विविध बँकांच्या सर्व कर्जाचे पुनर्गठन करावे, यामध्ये 2 वर्षाचे मोरेटोरियम आणि 12 वर्षांचा परतफेड कालावधी असावा, अशी मागणी केली. या मागणीवर आमित शहा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत नमूद केले की, राज्य सरकारने थकहमी देऊन केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा. त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही होकार दिल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
टिप्पण्या