उजणीच्या कुशीत वाळूमाफियांचा ‘रात्रंदिवस’ नंगानाच; प्रशासकीय मेहेरबानी की राजकीय वरदहस्त?

इंदापूर:

पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्याची भाग्यरेखा समजले जाणारे उजणी धरण सध्या पाणीसाठ्यापेक्षा 'वाळू उपशाच्या' महाभयंकर विळख्यामुळे चर्चेत आले आहे. नियमांची पायमल्ली, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि कोट्यवधी रुपयांची अनधिकृत उलाढाल या त्रिसूत्रीवर इंदापूर तालुक्यात वाळूचा काळा बाजार जोमात सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, दिवसाढवळ्या आणि रात्रीच्या काळोखात सुरू असणारा हा बेकायदेशीर उपसा रोखण्यात महसूल प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले असून, हे दुर्लक्ष 'जाणीवपूर्वक आणि अर्थपूर्ण' असल्याचा खळबळजनक आरोप आता नागरिक उघडपणे करू लागले आहेत.

बोटींचे जाळे आणि हायटेक तस्करी 

उजणीच्या विस्तीर्ण जलाशयात अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीने सज्ज असलेल्या शेकडो बोटी बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा करत आहेत. या बोटी नक्की कुणाच्या? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला असला, तरी त्याचे उत्तर 'राजकीय आडोशात' दडलेले आहे. इंदापूर तालुक्यातील काही बड्या राजकीय धेंडांच्या आणि त्यांच्या समर्थकांच्या मालकीच्या या बोटी असल्याचे बोलले जाते. 'आदर्श व्यक्तिमत्त्व' म्हणून मिरवणाऱ्या नेत्यांच्या वरदहस्ताशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्री पाण्यात उतरवणे शक्यच नाही, हे आता लपून राहिलेले नाही.

इंदापूर शहर बनले 'वाळू वाहतुकीचा कॉरिडॉर'

वाळू उपशाचा हा भस्मासुर केवळ धरणापुरता मर्यादित नसून, इंदापूर शहरातून दररोज सुमारे १०० हून अधिक वाहने (डंपर आणि ट्रॅक्टर) वाळूची अवैध वाहतूक करत आहेत.

  ओव्हरलोड भरलेली ही वाहने शहराच्या वर्दळीच्या रस्त्यावरून सुसाट वेगाने धावत असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे.

 शहराच्या मुख्य चौकातून ही वाहने जात असतानाही ना नाकाबंदी केली जाते, ना कागदपत्रांची पडताळणी. जणू काही या वाहनांना 'ग्रीन कॉरिडॉर' देण्यात आला आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

टक्केवारीचे गणित: कुणाचे भरले जातात खिसे?

वाळू तस्करीत केवळ माफियाच नाहीत, तर यंत्रणेतील अनेक 'पांढरपेशी' घटक सामील असल्याचे समजते. प्रत्येक गाडीमागे ठराविक 'टक्केवारी' निश्चित करण्यात आली आहे.

 1. हप्तेखोरीचे जाळे:वाळू उपशाच्या ठिकाणापासून ते गंतव्य स्थानापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर हप्ता वसुलीची साखळी सक्रिय आहे.

 2.राजकीय वाटा: गाडीमागे मिळणाऱ्या नफ्यातील एक मोठा हिस्सा कोणत्या 'मोठ्या साहेबांच्या' घशात जातो, याची चर्चा आता चव्हाट्यावर आली आहे.

 3.अर्थपूर्ण दुर्लक्ष: कारवाईचा फार्स केला जातो, मात्र मूळ सुत्रधारांपर्यंत पोलीस पोहोचत नाहीत, कारण तिथे राजकीय 'हितसंबंध' आडवे येतात.

बेसुमार वाळू उपशामुळे धरणाच्या पात्राचे स्वरूप बदलत चालले आहे. जलचरांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, भविष्यात धरणाच्या भिंतींना आणि पाणी साठवण क्षमतेवर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता पर्यावरण तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

जनतेचा संतप्त सवाल:

एकीकडे सर्वसामान्य माणसाने घरासाठी एखादी गाडी वाळू नेली तर त्याच्यावर गुन्हे दाखल होतात, मग या बड्या राजकीय धेंडांच्या २०० गाड्या रोज डोळ्यादेखत जात असताना प्रशासन आंधळे का झाले आहे? की या 'अर्थपूर्ण' व्यवहारामुळे प्रशासनाचे डोळेच मिटले गेले आहेत?

उजणीच्या पात्रातून सुरू असलेला हा लुटालुटीचा खेळ थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालण्याची गरज आहे. केवळ दंडात्मक कारवाई न करता, या व्यवसायामागे असणाऱ्या राजकीय म्होरक्यांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का? की वाळूमाफियांच्या या 'अर्थपूर्ण' दबावाखाली इंदापूरचे प्रशासन असेच शरणागती पत्करणार? हे येणारा काळच ठरवेल.

इंदापूर शहरातून होणारी ही वाहतूक सर्वसामान्यांच्या डोळ्यादेखत घडत असताना अधिकारी मात्र गप्प आहेत.नुकतेच शेटफळ हवेली प्रकरण घडले आस प्रकरण घडू नयेत म्हणून हे धंदे बंद करा..!

 सूत्रांच्या माहितीनुसार, वाळू वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक गाडीमागे ठराविक 'टक्केवारी' निश्चित करण्यात आली आहे. ही लाभाची रक्कम नक्की कोणाच्या घशात जात आहे आणि या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे कुठेपर्यंत पोहोचली आहेत, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.