शिक्षण आणि प्रशिक्षण दर्जेदार असेल तरच माता-बाल मृत्यूदर कमी करण्यास आणि दुर्गम भागात सेवा देण्यास मदत होईल.

आरोग्य सेविका भरती: शैक्षणिक पात्रतेच्या अटींबाबत इंदापुरातून 'गंभीर' मागणी; प्रशासनाचे लक्ष वेधले

इंदापूर (पुणे):

पुणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या आरोग्य विभागात आरोग्य सेविकांच्या (ANM) रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच, आता या पदासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक पात्रतेची आणि तांत्रिक शिक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी इंदापूर तालुक्यातून जोर धरू लागली आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी उच्चशिक्षित आणि प्रशिक्षित उमेदवारांनाच संधी मिळावी, याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

नेमकी मागणी काय?

आरोग्य सेवा हा थेट सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित विषय आहे. त्यामुळे आरोग्य सेविका पदावर भरती होताना केवळ कागदोपत्री पात्रता न पाहता, खालील मुद्द्यांची 'गंभीर दखल' घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे:

मूळ शैक्षणिक अहर्ता: उमेदवार किमान १२ वी उत्तीर्ण असावा आणि शासमान्य संस्थेतून दोन वर्षांचा 'साहाय्यकारी परिचारिका प्रसविका' (ANM) हा डिप्लोमा पूर्ण केलेला असावा.

नोंदणी अनिवार्य: महाराष्ट्र परिचर्या परिषद (Maharashtra Nursing Council) कडे उमेदवाराची वैध नोंदणी असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रगत ज्ञान: बदलत्या काळानुसार आरोग्य सेविकांना डिजिटल कामाचा अनुभव आणि मूलभूत वैद्यकीय ज्ञानासोबतच तातडीच्या उपचारांचे (Emergency Care) सखोल शिक्षण असणे गरजेचे आहे.

ग्रामीण आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

इंदापूर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये काम करताना अनेकदा कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी अपूर्ण शिक्षण किंवा अपुऱ्या अनुभवाच्या उमेदवारांची निवड झाल्यास त्याचा परिणाम रुग्णसेवेवर होतो. म्हणूनच, भरतीपूर्वीच शैक्षणिक अटींची आणि अनुभवाच्या निकषांची कडक तपासणी व्हावी, अशी भावना स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींकडून व्यक्त होत आहे.

प्रशासनाची भूमिका

दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि आरोग्य विभागाने या भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी आणि निकषांमध्ये कोणतीही तडजोड करू नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात येत आहे. पात्रतेचे निकष शिथिल केल्यास किंवा चुकीच्या पद्धतीने भरती झाल्यास त्याविरुद्ध आवाज उठवण्याचा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे.

"आरोग्य सेविका हे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण दर्जेदार असेल तरच माता-बाल मृत्यूदर कमी करण्यास आणि दुर्गम भागात सेवा देण्यास मदत होईल. शासनाने याकडे गंभीरतेने पाहावे."

— स्थानिक नागरिक, इंदापूर