कारखान्यांना साखर विकास निधीतून दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी व्याजामध्ये 50 टक्के सवलत द्यावी-हर्षवर्धन पाटील
इंदापूर :
प्रतिनिधी दि. 8/4/26
देशातील साखर उद्योग सध्या आर्थिक संकटातून जात आहे. त्यामुळे ऊस विकास निधी (SDF) तून साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या एकरक्कमी परतफेड योजने(ओ.टी.एस.) मध्ये व्याजाच्या एकूण देय रू. 1440.04 कोटी रक्कमेवरती 50 टक्के सवलत देण्यात यावी. परिणामी, देशातील 65 कारखान्यांना सदर एकरकमी कर्जफेड योजनेतून संपूर्ण कर्ज थकबाकी फेडीसाठी घेता येईल, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या सचिवांना भेटून नवी दिल्ली येथे मंगळवारी (दि. 7) केली.
यासंबंधीचे मागणीचे निवेदन हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशिष कुमार भुतानी यांना दिले व यासंदर्भात सविस्तर आपले म्हणणे सादर केले. या संदर्भात हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, वन नेशन वन टॅक्स हा जीएसटी कायदा लागू झाल्याने आता साखर विकास निधी (फंड) बंद झाला आहे. या फंडामधून देशातील साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने दि. 3/1/2022 रोजी एकरक्कमी समझोता (ओटीएस) योजना जाहीर केली होती. यावेळी साखर कारखान्याकडे मुद्दल कर्ज रक्कम रू. 1249.21 कोटी व व्याज रू. 1071.30 कोटी व दंड रू. 747.80 कोटी याप्रमाणे एकूण देय रक्कम रू. 3068.31 कोटी होती. मात्र या योजनेला साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असल्याने मोठा प्रतिसाद मिळाला नाही, फक्त रू. 143.29 कोटी (म्हणजे सुमारे 11.5 टक्के ) एवढीच अल्प कर्ज रक्कम वसुल झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने दि. 17/2/2026 रोजी 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी नवीन एकरकमी परतफेड योजना जाहीर केले आहे. यामध्ये दंड रक्कम माफ करण्यात आली आहे. मात्र साखर कारखान्याकडे मुद्दल कर्ज रक्कम रू. 1105.92 कोटी व व्याज थकबाकी रू. 1440.04 कोटी याप्रमाणे एकूण रू. 2545.96 कोटी कर्ज थकबाकी रक्कम देय झाली आहे. यामध्ये मुद्दल रकमेपेक्षा व्याजाची रक्कमच सुमारे 130 टक्के अधिक झाली आहे, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
सध्या देशातील साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती अडचणीची आहे. गेली सहा वर्षामध्ये उसाची एम.एस.पी. वाढलेली नाही, तसेच इथेनॉलचे दरही वाढलेले नाहीत. साखरेस मिळणारा सरासरी भाव प्रति क्विंटल सुमारे 3850 रुपये आहे. तर साखर उत्पादनाचा खर्च प्रति क्विंटल सुमारे 4100 रुपये झालेला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांची एफआरपीची देय रक्कम अनेक मुख्य राज्यांमध्ये सुमारे रू. 4500 ते 5500 कोटी एवढी प्रलंबित आहे. तसेच कामगार, ऊस तोडणी वाहतूकदार यांची बिलेही देणे बाकी राहिलेले आहे. तसेच अनेक साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढल्यामुळे साखरेचा साठा वाढला आहे, परिणामी साठवणुकीचा खर्च आणि व्याजाचा अतिरिक्त भार वाढला आहे. अशा सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सदर एकरकमी परतफेड योजनेस मोठा प्रतिसाद मिळणेसाठी व्याज थकबाकी देय रक्कम रू. 1440.04 कोटी या रक्कमेमध्ये 50 टक्के सवलत मिळणे आवश्यक आहे, अशी मागणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील व व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
-------------------------------
साखर विकास फंड हा साखर कारखान्यांनी अदा केलेल्या उत्पादन शुल्कच्या रक्कमेतून तयार करण्यात आलेला आहे, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकार सचिवांच्या चर्चेदरम्यान नमूद केले. साखर कारखान्यांना व्याजामध्ये 50% सवलत देणेसंदर्भात केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचेकडे प्रस्ताव पाठवून या संदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सहकार सचिव आशिष कुमार भुतानी यांनी हर्षवर्धन पाटील भेटी प्रसंगी सांगितले.
टिप्पण्या