उजनी धरणग्रस्त शेतक-यांच्या अतिक्रमण हटाव नोटीस तात्काळ रद्द कराव्यात या मागणीचे निवेदन जलसंपदा मंत्री मा.ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मा.सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील व कृषी मंत्री मा. दत्तात्रय भरणे (मामा) यांनी दिले.

उजनी धरणग्रस्त शेतक-यांना भिमा उपसा सिंचन विभागामार्फत पाठवण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटीस तात्काळ रद्द कराव्यात या मागणीचे निवेदन जलसंपदा मंत्री मा.ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मा.सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील व कृषी मंत्री मा. दत्तात्रय भरणे (मामा) यांनी दिले.

इंदापूर मतदारसंघातील व परिसरातील उजनी धरणग्रस्त शेतक-यांना भिमा उपसा सिंचन विभागामार्फत पाठवण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटीस तात्काळ रद्द कराव्यात या मागणीचे निवेदन राज्याचे जलसंपदा मंत्री मा.ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मा.सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील व कृषी मंत्री मा. दत्तात्रय भरणे (मामा) यांनी भेटून दिले. 

वास्तविक पाहता उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड, कर्जत तालुक्यातील ८१ गावांनी त्याग केलेला आहे या गावातील शेतक-यांनी सर्वस्वी त्याग केलेला आहे. नाममात्र किंमतीमध्ये शासनाने हजारो शेतक-यांची मालमत्ता संपादित केलीली आहे. मात्र हा त्याग जनहितासाठी केलेला आहे. या धरणग्रस्तांचे अदयाप योग्य पुनर्वसन देखील झालेले नाही. अनेक उजनी धरणग्रस्त शेतकरी गावे, नागरी सुविधा पासून वंचित आहेत.

असे असताना, उजनी धरणासाठी आपली सर्वस्व त्याग करणा-या धरणग्रस्तावर आपल्या विभागामार्फत शासन निर्णय १७ जून २०१९ व शासन निर्णय ८ ऑक्टोंबर २०२५ या शासननिर्णयानुसार धरण क्षेत्र नजिकच्या अतिरिक्त जमिनी पी.पी.पी. (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) ४९ वर्ष करारावर देण्याचे दिसत आहे. या शासन निर्णयास धरणग्रस्ताचा तिव्र विरोध दिसून येत आहे. शेतकरी पूर्वीपासून आजपर्यंत ज्या जमिनी संपादित आहेत परंतु धरणाचे पाणी क्षेत्रामध्ये येत नाही. अशा जमिनीमध्ये पाणीपातळी कमी झाल्यानंतर गाळपेर मध्ये जनावरांना चारा पिके घेत असलेल्या जमिनी काढून घेण्यास धरणग्रस्तांचा तिव्र विरोध आहे.

शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्रमांक एल.क्यु. एन. ३४७३/ एच. १ दिनांक १० ऑक्टोंबर १९७३ व दिनांक १९ ऑक्टोंबर १९७४ या निर्णयाने संपादित केलेली परंतु त्या कामासाठी लागत नसलेली जमिन मुळ मालक यांना परत किंवा भाडे करारावर दयावी असा आहे. म्हणजे मुळ शासन निर्णयास नविन शासन निर्णय म्हणजे विसंगती दिसून येत आहे. तरी सदर जमिन मुळ मालकांना परत देण्यासंदर्भात योग्य निर्णय व्हावा अशी विनंती प्रसंगी केली आसे.मा.सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी धनंजय कळमकर पाटील संपादक शिवसृष्टी यांना सांगितले,