आव्हानावर विजय मिळवणे, इंदापूर तालुक्यातील नागरिकांना दिलासा, श्रीकांत पाटील सिंघम पार्ट टू रिटर्न -नितीन आरडे
*इंदापूर तालुक्याला लाभलेले कर्तुत्ववान अधिकारी सहसा इंदापूरला पुन्हा येत नाहीत. पण ज्यांनी निरा भीमा खोऱ्यामध्ये अवैध गौण खनिज उत्खननास चाप लावला गुन्हेगार होऊ पाहणारी पिढी सावरण्याचा प्रयत्न केला.*
*तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून काम करत असताना शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी काम केले. त्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील जनतेला प्रशासकीय अधिकारी कसा असतो हे समजले परंतु दुर्दैवाने त्यांची बदली झाली व बरीच कामे अर्धी राहिली.*
*आता पुन्हा आल्यानंतर मात्र इंदापूरकरांची फार मोठी आशा आहे. इंदापूर तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे शेतीच्या रस्त्यावरून वाद आहेत अनेक जण वहिवाटीची रस्ते मोडून आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना अडथळा निर्माण करत आहेत. त्यांचे दावे तहसिलदार न्यायालयात प्रलंबित आहेत.*
*जमिनींच्या खरेदी-विक्रीमध्ये घोटाळे आहेत. नसलेली जमीन विकली जात आहे. तर बनावट हक्कसोड पत्राद्वारे बहिणीचे हक्क सोड केले जात आहेत. एकत्रित कुटुंबाच्या मालमत्ता कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला घेऊन मुद्रांक कायद्यातील पळवाट काढून विक्री केली जात आहे. व त्या अनुषंगाने पुन्हा वाद निर्माण होत आहेत.*
*राज्यांमध्ये तुकडे जोड तुकडे बंदी कायदा लागू असताना निबंधक कार्यालयाकडून मात्र जमिनीचे तुकडे पाडले जात आहेत. १० आर क्षेत्रामध्ये २० खरेदीदार खातेदार निर्माण करून शासनाच्या तुकडे जोड तुकडे बंदी कायद्याच्या विरोधात व्यवहार केले जात आहेत. एका बाजूला कायदेभंग तर दुसर्या बाजूला शासनाचा महसूल बुडवण्याचा उद्योग केला जात आहे. व हे सर्व शासनाचा पगार घेणारे लोक करत आहेत.*
*ऑनलाइन उतारे करत असताना तलाठ्यांनी अनेक प्रमाद (चुका)करून ठेवल्या आहेत. कुणाच्या ७/१२ चे क्षेत्र चुकीचे, तर कोणाचे नाव चुकीचे, कुणाचा आकार चुकीचा तर एकूण आकार भरत नाही अशी परिस्थिती तलाठ्यांनी निर्माण करून ठेवली आहे अनेक खरेदीखताची नोंद कारण नसताना प्रलंबित ठेवलेली आहे या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाते त्यांना आर्थिक मागणी केली जाते ते व मागणी न पूर्ण केल्यास प्रकरण प्रलंबित ठेवले जाते व हे सर्व उद्योग शासकीय सेवेतील विलंबास प्रतिबंध कायद्याचे विरोधात केले जातात. झिरो तलाठी भाऊसाहेब शेतकऱ्यांचे शोषण करत आहेत त्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. तर मंडल अधिकाऱ्यांची स्थितीच न्यारी बहुतेक मंडलाधिकारी हे कार्यालयात उपस्थित नसतात परंतु त्यांचे खाजगी साहेब मात्र उपस्थित असतात काही खाजगी सहाय्यक तर एवढे खतरनाक आहेत की covid-19 च्या काळामध्ये नागरिकांची कागदपत्रे सुद्धा हातात घेत नाहीत कोणत्याही कागदपत्राची नागरिकांना पोच देत नाहीत श्रावणबाळ योजनेचे लाभार्थी असलेले वयोवृद्ध नागरिक संजय गांधी निराधार योजनेतील विधवा महिला भगिनी अपंग योजनेतील अपंग शेतकरी दाखला २१ हजार उत्पन्न दाखला ईडब्ल्यूएस दाखला यासाठी लागणारी टिपणी अहवाल या सर्वांनी पैसे दिल्याशिवाय मंडलाधिकारी देतच नाहीत तर त्याही पुढे जाऊन त्यांचे कारकून हे मंडळ अधिकाऱ्याच्या पेक्षा वरिष्ठ असल्याचा आव आणून नागरिकांना हेलपाटे घालण्यास भाग पडतात विशेष म्हणजे नागरिकांना तक्रार कोणाकडे करावी व त्याचे निरसन कसे होईल हेच माहित नाही त्यामुळे विद्यार्थी विधवा महिला ज्येष्ठ नागरिक यांचे प्रचंड ससेहोलपट या कार्यालयांकडून केली जाते*
*शासनाच्या पुरवठा विभागाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या स्वस्त धान्याची गाव पातळीवर वितरण करणारी व्यवस्था आजही भ्रष्टाचार करण्याची संधी शोधत असते आजही गोरगरीब दीनदलित शेतकरी शेतमजुरांचे पॉजमशीनवर अंगठे घेऊन त्यांना कमी धान्य दिले जाते.आशी माहीती .नितीन दादा आरडे
प्रदेशाध्यक्ष,शिवशाही शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी दिली
टिप्पण्या