इंदापुर:साखरेचा किमान विक्री दर व एफआरपी यांचा समन्वय बसत नसल्याने साखर उद्योग गेली 3 वर्षांपासून अडचणीत आलेला आहे. या अडचणीतून साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) रू. 3500 करावा, अशी मागणी राज्याचे माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी (दि.19) केली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
साखर कारखान्यांचा साखर उत्पादन खर्च वाढला आहे. परिणामी, सद्य:स्थितीमध्ये उत्पादन खर्च व एफआरपीची तुलना करता साखर कारखान्यांना प्रतिटन सुमारे रू.400 एवढा तोटा सहन करावा लागत आहे. या अडचणीतून साखर उद्योगाला बाहेर काढण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर हा रू.3100 वरून रू. 3500 करणे अत्यावश्यक आहे.या मागणीसाठी केंद्र सरकारकडे विविध स्तरावरून पाठपुरावा केला जात आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, साखरेचा उत्पादन खर्च व उसाची एफआरपीची रक्कम यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने साखर कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले आहेत.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर कमी आहेत तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेला उठाव नसल्याने साखर उद्योग अडचणीत आलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम देण्यास साखर कारखान्यांना आर्थिक अडचणी येत आहेत.
गेल्या चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील साखर कारखानदारी ही साखरेचे घसरलेले दर, दुष्काळी परिस्थिती यामुळे तोट्यात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊसाची एफआरपीची रक्कम वेळेवर देण्यासाठी व कारखानदारीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने साखरेचा प्रति क्विंटलला किमान विक्री दर (एमएसपी) रू. 3500 करण्याचा निर्णय घ्यावा,असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, लॉकडानमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा साखर उद्योगावर विपरीत परिणाम झालेला आहे,निर्यात बंद आहे, व्यापाऱ्यांकडून साखरेला फारसा उठाव नाही. या साखर उद्योगाच्या अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये साखरेचा किमान विक्री दर रु.3500 पर्यंत वाढविल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचा व कामगारांचा विषय मार्गी लागणार नाही.तसेच साखरेच्या दरात थोडीशी वाढ झाली तरीही ग्राहकांच्या मासिक बजेटमध्ये फारशी वाढ होणार नाही,असेही यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
_______________________________
फोटो:- हर्षवर्धन पाटील.
टिप्पण्या