उजनी धरणावर उभारण्यात येणारा प्रस्तावित तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प आणि मत्स्य व्यवसायाचे खासगीकरण करण्याचे शासकीय धोरण मच्छिमारांच्या मुळावर उठले आहे. हे दोन्ही निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावेत, या प्रमुख मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघर्ष कृती समिती’च्या वतीने कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना भरणेवाडी येथे एक विशेष निवेदन सुपूर्द करण्यात आले. प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर सकारात्मक पाऊल न उचलल्यास येत्या १२ ऑगस्ट रोजी सोलापूर येथील सिंचन भवनावर भव्य जनआंदोलन उभारण्याचा थेट इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
उजनी धरण हे संपूर्ण महाराष्ट्रात गोड्या पाण्यातील मासेमारीचे एक प्रमुख केंद्र मानले जाते. या धरणाच्या पाण्यावर आणि मत्स्य व्यवसायावर हजारो स्थानिक मच्छिमार, व्यावसायिक व छोटे व्यापारी यांच्या चुली पेटतात. जलसंपदा विभागाने या धरणातील तब्बल १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर १,००० मेगावॅट क्षमतेचा ‘फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट’ (तरंगता सौर प्रकल्प) उभारण्याचे नियोजन केले आहे. सुमारे १४,५७६ कोटी रुपयांच्या या अवाढव्य प्रकल्पामुळे धरणाचा मोठा जलस्तर पॅनेलने झाकला जाणार आहे. परिणामी, पारंपारिक मासेमारीचे क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात घटून स्थानिकांचा हक्काचा रोजगार कायमस्वरूपी हिरावला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कृती समितीने निवेदनात नमूद केले आहे की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सौर पॅनेल्स बसवल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या रेडिएशनचा स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. यामुळे कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांचा प्रसार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. याशिवाय, पाण्यावर निर्माण होणाऱ्या सावलीमुळे सूर्यप्रकाश तळापर्यंत पोहोचणार नाही, ज्यामुळे नैसर्गिकरीत्या होणारी माशांची पैदास थांबून पाण्याचे प्रदूषण अतोनात वाढेल.
**खासगी कंत्राटदारीमुळे मच्छिमारात तीव्र असंतोष**
जलसंपदा विभागाने ई-टेंडर प्रक्रियेची चाचपणी करत मासेमारीचा ठेका खासगी भांडवलदारांच्या हाती सोपवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकारच्या या ई-टेंडर धोरणामुळे पारंपरिक मच्छिमार समाज हवालदील झाला असून त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे संपूर्ण उजनी पट्ट्यात मच्छिमारांमध्ये प्रचंड रोष पाहायला मिळत आहे.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मच्छिमारांच्या व्यथा समजून घेतल्या. "मच्छिमार बांधवांच्या रोजगारावर कोणताही गदा येऊ दिली जाणार नाही. या प्रकरणी आपण वैयक्तिकरीत्या तातडीने लक्ष घालून जलसंपदा व संबंधित विभागाशी चर्चा करू आणि यावर योग्य तो तोडगा काढू," असे सकारात्मक आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
दरम्यान, शासनाने हा निर्णय रद्द न केल्यास १२ ऑगस्ट रोजी सोलापूर येथील मुख्य अभियंता, सिंचन भवन कार्यालयावर हजारोंच्या संख्येने एकत्र येत तीव्र निदर्शने केली जातील, असा निर्धार मच्छिमार पदाधिकाऱ्यांनी बोलून दाखवला आहे.
टिप्पण्या