"आरटीओ" शासकीय खाते म्हणजे पैशाची टकसाळच !

मुंबई प्रतिनिधी: (सतिश पाटील)

RTO गीता शेजवळ "पहिल्या ट्रॅपची चार्जशीट" कोर्टात दाखल होण्यापूर्वीच "दुसऱ्यां"दा एसीबीच्या "ट्रॅप"मध्ये अडकली...

मुंबई

सप्टेंबर २५, २०२५

    काल अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आरटीओ विभागातील RTO इन्स्पेक्टर गीता शेजवळ ही पहिल्या "ट्रॅपची चार्जशीट" कोर्टात दाखल होण्यापूर्वीच "दुसऱ्यांदा एसीबीच्या ट्रॅप"मध्ये अडकली असून केवळ ३००० रुपयांची लाच दलालाच्या माध्यमातून घेत असताना अहिल्यानगर एसीबीच्या ट्रॅपमध्ये अडकली आहे. ही तिची पहिलीच वेळ नसून याआधी सुद्धा ती विदर्भात नागपूर जिल्ह्यात कार्यरत असताना एसीबीच्या तावडीत सापडलेली आहे.ह्यावरून ती महिला अधिकारी सराईत "लाचखोर" असल्याचे दिसून येत आहे.

    नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक पोलिस स्टेशनला ह्याबाबत गीता शेजवळ विरुद्ध "लाचखोरी"चा गुन्हा दाखल झालेला असून त्यात तिला निलंबित देखील करण्यात आले होते.

    यवतमाळ एसीबीच्या कार्यालयात प्राप्त झालेल्या तक्रारदाराच्या अर्जानुसार सत्यता पडताळणी करून यवतमाळ एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे RTO निरीक्षक गीता शेजवळ हिला लाचेची "डिमांड" करून ती स्वीकारत असताना रंगेहाथ पकडून स्थानिक रामटेक पोलिस स्टेशन, नागपूर ग्रामीणला अप. क्रं.२३८/२०२३, कलम. ७ A, १२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ नुसार गुन्हा दाखल केला होता.

   आरटीओ गीता शेजवळ हिच्यावर झालेली ही पहिली लाचखोरीचा गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई एसीबीचे तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक शैलेश सपकाळ ह्यांनी केली होती.तर ह्या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास त्यांनीच यवतमाळ व नंतर ते अकोला एसीबीला बदलून आले तरी त्यांच्याकडेच होता. अकोला एसीबीला तेव्हा कार्यरत असलेले पोलिस निरीक्षक सचिन सावंत यांनी ह्या तपास कार्यात त्यांना सर्व सहकार्य केले होते.

 गीता शेजवळ हिच्या पहिल्या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरूच असून आता कुठे अनेक "तांत्रिक बाबीं"चा अत्यंत क्लिष्ट असलेला तपास अंतिम टप्प्यात आला आहे. ह्या प्रकरणांत अजूनही काही अहवाल प्राप्त झाले नसल्याने २०२३ मध्ये गुन्हा घडल्यावरही दोन वर्षांत "चार्जशीट" न्यायालयात दाखल होऊ शकली नाही.

   आरटीओ गीता शेजवळला पहिल्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आल्यावर तिच्या "प्रॉपर्टी"ची खुली चौकशी करण्यात आली होती तेव्हाच ती ६०/६५ कोटी रुपयांच्या आसपास होती.गीता शेजवळच्या व नातेवाईकांच्या नावावर तसेच इतरही आणखी काही "बेनामी संपत्ती"ची आणि "बँक बॅलन्स"चीही चौकशी महासंचालक कार्यालय स्तरावर सुरू असून ती मुख्यालयाच्या आदेशानुसार "पुणे एसीबी" कार्यालय करीत आहे.त्यांचा अहवाल आल्यावर तो यवतमाळ एसीबीला मिळताच "कोर्टात" चार्जशीट दाखल केल्या जाईल.

  २०२३ मध्ये RTO इन्स्पेक्टर गीता शेजवळ नागपूर विभागात असताना एसीबीच्या ट्रॅपमध्ये अडकल्यावर तिला निलंबित करण्यात आले होते,मात्र निलंबन कालावधी संपुष्टात आल्यावर कोणत्याही अधिकाऱ्याला "एक्झिक्युटिव्ह" पोस्टला न बसविता "नॉन एक्झिक्युटिव्ह" पोस्टला देण्यात येते.नव्हे तसा शासन आदेशच आहे.मात्र गीता शेजवळ ह्या महिला अधिकाऱ्याचा निलंबन कालावधी संपताच तिला पुन्हा "एक्झिक्युटिव्ह" पोस्टला बसवून "लाचखोरी करण्यासाठी रान मोकळे सोडण्यात आले" होते. ह्यामागे कोण कोण वरिष्ट अधिकारी आहेत ह्याचाही शोध पुन्हा दुसऱ्यांदा झालेल्या ट्रॅपच्या चौकशीच्या अनुषंगाने व्हायला पाहिजे. ह्या भ्रष्टाचारी महिला अधिकाऱ्याला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा देखील "बुरखा टराटरा फाडून" त्यांचे खरे रूप जनतेसमोर यायलाच पाहिजे.