*रेडा ग्रामपंचायतच्या महिला सदस्या कीर्ती सोनटक्के यांचे सदस्य पद उच्च न्यायालयाकडून कायम तर जिल्हाधिकारी, आयुक्तांना उच्च न्यायालयाचा दणका*
इंदापूर
रेडा (ता. इंदापूर) ग्रामपंचायतीच्या सदस्या कीर्ती तुकाराम सोनटक्के यांचे सदस्यपद कायम ठेवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. या संदर्भातील जिल्हाधिकारी पुणे व अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे विभाग यांनी दिलेला सदस्यत्व अपात्रतेचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि. १९) रद्द केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या निकालावर मोठ्या प्रमाणात ताशेरे ओढले आहेत.
ग्रामपंचायत सदस्या कीर्ती सोनटक्के यांच्या सासऱ्यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या मुख्य आरोपावरून त्यांचे सदस्यपद जिल्हाधिकारी पुणे व अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी रद्दबातल ठरविले होते. जिल्हाधिकारी व अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांच्याकडे रेडा ग्रामपंचायत विरोधक सदस्यांनी तक्रारी केल्या होत्या . या निर्णयाविरोधात कीर्ती सोनटक्के यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केला. कीर्ती सोनटक्के या ओबीसी प्रवर्गातून लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सदस्या आहेत.केवळ अनुमान आणि अनुमानांच्या आधारे त्यांना ग्रामपंचायतीच्या सदस्यपदावरून हटवता येणार नाही. सदर मुंबई उच्च न्यायालयात कीर्ती सोनटक्के यांच्या बाजूने म्हणजेच अपीलदाराच्या बाजूने भालचंद्र शिंदे व शोहेब मुजावर हे विधीतज्ञ म्हणजेच वकील म्हणून काम पाहिले तर वाय. डी .पाटील हे सरकारी वकील व शार्दुल दिवाण आणि राहुल कदम विरुद्ध पार्टीचे वकील होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्रतेच्या निर्णयात चूक केली आहे आणि विभागीय आयुक्तांनी अपील फेटाळण्यात चूक केली आहे, असे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने कीर्ती सोनटक्के यांचे ग्रामपंचायत सदस्यपद कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. तसेच महिला सबळीकरण, समानता, महिलांचा आत्मसन्मान या नुसत्या बोलायच्याच गोष्टी आहेत का? याकडे आपण कशा पद्धतीने पाहतोय? विविध पद्धतीचे टिप्पणी करत अक्षरशा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. सदर आपण दिलेले निकाल हा जमिनी हकीकत आणि ग्राउंड लेव्हलला जाऊन पाहण्याची गरज जिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांची होती असे त्यांनी विशेष नमूद केले.तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले.
इंदापूर तालुक्यातील आमचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया प्रतिनिधी कैलास पवार यांनी कीर्ती सोनटक्के व त्यांचे पती तुकाराम उर्फ दादासाहेब सोनटक्के यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की, इंदापूर तालुक्यात अनेक ग्रामपंचायत मध्ये महिला सदस्य, महिला सरपंचांना काम करण्याची संधी मिळत नाही. लोकप्रतिनिधी सुद्धा अतिशय खालच्या पातळीवर येऊन राजकारण करतात व लक्ष देतात ही चुकीचं धोरण आहे. विरोधकाच्या ग्रामपंचायतला निधी द्यायचा नाही. नाहक त्रास द्यायचा. विरोधक राजकारण, श्रेयवाद ,पदासाठी वाटेल त्या थराला जाणे, शासकीय कार्यालयात न्यायलात तक्रारी यामुळे गावचा विकास बाजूला राहतो आणि न्यायालयीन आणि वादविवाद मध्येच पाच वर्ष निघून जातात. मागील पाच वर्षात हे असेच वादविवाद आणि न्यायालयीन आरोप प्रत्यारोप झाले होते.
गावचे काम आणि चांगले काम करायची महिलांना संधीच मिळत नाही अशा त्या म्हणाल्या तसेच त्यांचे पती तुकाराम सोनटक्के म्हणाले की, आम्ही एकतर उमेदवार म्हणून उभाच राहत नव्हतो. पण गावातील अनेकांनी आम्हाला उभे केले. पॅनल उभा केला. सात जागा ही जिंकल्या. पण राजकीय श्रेयासाठी आणि पदासाठी सर्वसामान्य मागासवर्गीय, ओबीसीतील सदस्याचा बळी दिला जातो.यांनीच उभा करायचं , सर्व कागदपत्रे यांनीच तयार करायचे आणि त्यांनीच परत न्यायालयात दावे करायचे. त्यामुळे गरिबांचे आर्थिक नुकसान, मान सन्मान ठेच लागते. येणाऱ्या इथून पुढील निवडणुकीत कोणाला मदत करायची ,कोणाला निवडून आणायचे हा एकमताने सोनटक्के परिवार विचार करेल. ज्यांनी त्रास दिला आहे त्यांना सुद्धा लक्षात ठेवले जाईल अशी नाराजी व्यक्त केली. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल हा देशात म्हणजे भारतात महाराष्ट्रातील रायगड आणि इंदापूर तालुक्यातील रेडा गावांमधील दोन निकाल दिले आहेत आणि भविष्यात या निकालावरून अनेक निकाल होतील.
टिप्पण्या