इंदापूर:- उजनी पुनर्वसित गावांमध्ये सन १९७० साली गावच्या जमिनी व घरे उजनी जलाशयासाठी महाराष्ट्र सरकारने संपादित केली होती. त्या वेळेस काही लोकांनी पुनर्वसन गावात गायरान जमिनीत आपले जनावरांचे गोठे व घरे आहेत. त्या गायरान जमिनीतील अतिक्रमणे १६ डिसेंबरपर्यंत काढावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. इंदापूर तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीकडून नोटिसा नागरिकांना मिळू लागल्या आहेत. त्यावर फेरविचार व्हावा, अशी मागणी इंदापूर तालुका गायरान जमीन बचाव कृती समितीचे तालुकाध्यक्ष महारुद्र पाटील यांनी केली आहे.
गंगावळण या गावात शासनाने त्या वेळी नागरिकांना पर्याय जागा म्हणून जमीन सर्व्हे नंबर ७१ /१ /ब मध्ये
सरकारच्या धोरणानुसार लोकांना अधिक असलेल्या लोकसंख्येमुळे व ग्रामीण व निवारा या मूलभूत सुविधा देण्याच्या सोडून शासनाने अद्याप हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केलेले नाही. असे असताना लोकांना राहण्यासाठी घरे व जनावरांसाठी केलेला निवारा कायम करावयाचे सोडून केंद्र व राज्य
त्यांना निवा-यापासून वंचित ठेवण्यात येणार आसल्याची महारुद्र पाटील यांची मागणी आहे,
या भागात असलेला पशुधनामुळे ही जागा कमी पडत असल्याने काही नागरिक मागणी करीत आहेत. राहण्यासाठी व जनावरांच्या गोठ्यासाठी गायरान जमिनीचा वापर करीत मूळ गावठाणातील जागा नागरीसुविधेसाठी कमी पडत असल्याने महाराष्ट्र शासनाकड हद्दवाढीचा प्रस्ताव ग्रामपंचायतीने कायदेशीर दाखल केला आहे...
सध्या तालुक्यातील सर्वच गावांमध्ये नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झालेले आहे. तरी ज्या ग्रामपंचायतींनी हद्दवाढीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेले आहेत. ते मंजूर करावेत.याच मागणीचे निवेदन सोमवारी (दि. २८) इंदापूरचे तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांना देण्यात येणार आहे, तरी तालुक्यातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहनही पाटील यांनी केले आहे. या वेळी,अमोलशेठ भिसे, शिवसेना नेते वसंतराव आरडे, किसनराव जावळे, छगनराव तांबिले, संपतराव पवार, कालिदास देवकर, सह इतर मान्यवर उपस्थित होते,
टिप्पण्या