लक्ष्मी वैभव न्युज, शिवसृष्टी न्युज

कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कि कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या मा.नितीन(दादा)आरडे

इंदापूर:-शिवशाही शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य*

शासनाचा कृषी विभाग नेमके काय करतो ?आपला देश कृषिप्रधान देश असून देशाची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर आधारलेली आहे. असे आपल्याला वारंवार सांगितले जाते. मग त्या शेतीच्या विकासासाठी जे कृषी खाते आहे ते नेमके शेतकऱ्यांसाठी काय करते. हा संशोधनाचा विषय झाला आहे.*

 *खरीप हंगाम, रब्बी हंगाम येतात आणि जातात परंतु कृषी खात्याच्या कार्यालयात मात्र ठराविक शेतकरी असतात. ठराविक योजना असतात व त्या ठराविक लोकांनाच मिळतात. त्या मिळत असताना संबंधित हे अर्थपूर्ण संबंध ठेवत असतात. ही बाब आता उघड झाली आहे.*

 *कृषी विभागातील कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक हे बहुदा बांधावर कधीच जात नाहीत. कारण ते साहेब झाले असल्यामुळे त्यांना शासन नियमित पगार देते बांधावर गेल्याचा अहवाल तयार करण्याचा पगार मिळतो की काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.*

 *म्हणजे कृषी विभागाच्या जोरावर  इथल्या शेतकऱ्यांनी कृषी क्षेत्रात क्रांती करावी ते कृषी विभागातील अधिकारी मात्र दरमहा मिळणारा पगार व इतर काही मिळवण्याच्या प्रयत्नात असतो.*

 *अलीकडच्या काळामध्ये कृषी सेवा केंद्रांचे मोठे पीक आले आहे. शेतात पिक नाही पण कृषी सेवा केंद्र मात्र भरमसाठ वाढली आहेत. शेतकऱ्यांची मुले शासकीय,  खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, महाविद्यालयातून, मुक्त विद्यापीठातून कृषी पदविकाधारक पदवीधारक होत आहेत. व कृषी सेवा केंद्र टाकताहेत. गंमत म्हणजे एका कृषी सेवा केंद्रात विविध प्रकारची खते औषधे विकली जातात. त्यांच्या दर्जा व गुणवत्तेबद्दल खूप मोठी जाहिरात केली जाते. परंतु त्याचा उचित परिणाम झाला नाही तर हे कृषी विद्वान शेतकऱ्यांना हवामान, माती, वातावरण याचा परिणाम आहे असे सांगतात.*

*म्हणजे एका बाजूला शेतकरी शासनाच्या धोरणांमुळे अडचणीत आहे. तर दुसर्‍या बाजूला कृषी सेवा केंद्र संचालक शेतकऱ्यांची लूट करत आहे. बऱ्याच कृषी सेवा केंद्रावर कृषी पदवी धारक असत नाहीत. त्या ठिकाणी मदतनीस म्हणून लावलेली मुले दुकाने चालवतात. तर काही ठिकाणी मदतनीस मुलांनीच कृषी पदवीधारकांशी भागिदारी करार करून स्वतः ची दुकान उभारले आहेत हे प्रत्येक तालुक्यातील कृषी अधिकारी कर्मचारी यांना माहित आहे.

परंतु त्यांना नियमितपणे हप्ता मिळत असल्याने ते कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई करू शकत नाहीत. म्हणजेच शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याची व्यवस्था ज्यांच्या अस्तित्वामुळे मोडू शकते ते स्वतः जर शोषणाच्या प्रक्रियेत सामील असतील तर शेतकऱ्यांनी दाद मागायची कुणाकडे. ?*

 *या सर्व विषयांना वाचा फोडण्यासाठी, व कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी, शेतकऱ्यांना अन्याय मुक्त करण्यासाठी "शिवशाही शेतकरी संघटने" मध्ये सामील व्हा. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवा.*