महाआघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती.भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांचा राज्यसरकारवर घणाघात.
इंदापूर : प्रतिनिधी
आज दि.९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या तात्पुरत्या स्थगितीमुळे महाआघाडी सरकारची खरी मानसिकता समोर आली असून या सत्तारुढ महाआघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ही स्थगिती मिळाल्याचा घणाघात भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की,भाजप सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन,पुढे उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण हे प्रभावीपणे बाजू मांडून सिद्ध करुन दाखविले होते.तसेच भाजप सरकारने मराठा समाजाच्या विकासासाठी सारथीची स्थापना करुन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास मोठा निधी उपलब्ध करुन दिला असल्याचे ते म्हणाले.
परंतु सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणा संदर्भात शासनाची बाजू जबाबदारीने व अतिशय प्रभावीपणे न मांडल्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली असल्याचा आरोप हर्षवर्धन पाटील यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२०-२१ या वर्षामध्ये शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये मराठा आरक्षण मिळणार नाही.त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने या नुकसानीस हे राज्यसरकार सर्वस्वी जबाबदार असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परंतु सध्या विविध स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी मानसिक नैराश्य न आणता,आपला अभ्यास जोमाने चालू ठेवावा,असे आवाहन पाटील यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना केले.
शेवटी हर्षवर्धन पाटील म्हणाले,आजच्या निकालात मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली असून ही समाधानाची बाब असल्याचे सांगत भाजपने कायद्याच्या कसोटीत बसेल असेच मराठा आरक्षण दिलेले असल्यामुळे मराठा आरक्षणास निश्चितपणे मान्यता मिळेल,असा आशावादही हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.
====================================
टिप्पण्या