इंदापूर :वनविभागाने काढलेल्या अतिक्रमणानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या घरदार,जमिनींचे प्रकरण तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी गोखळी गावात जावून अतिक्रमण काढल्याचा तडाखा बसलेल्या ग्रामस्थांची भेट घेतली.पाहणी केली.झाल्या प्रकाराचा तीव्र निषेध करताना या घटनेला सर्वस्वी वनराज्यमंत्री जबाबदार असल्याचा दावा त्यांनी केला.या ग्रामस्थांचे उद्ध्वस्त झालेले संसार वनराज्यमंत्र्यांनी उभा करुन द्यावेत अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
दोन दिवसांपूर्वी वनविभागाने वनपरिक्षेत्रात झालेले अतिक्रमण काढण्याच्या कारवाई दरम्यान अठरा एकर क्षेत्रावरील पिके व घरे उद्ध्वस्त केली. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवल्यानंतर पोलीसांनी कारवाईमध्ये हस्तक्षेप केला. कारवाई थांबली.आज सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास हर्षवर्धन पाटील यांनी या गावास भेट दिली.परिस्थितीची पहाणी केली.
पहाणी दरम्यान उपस्थित ग्रामस्थ व पत्रकारांशी बोलताना पाटील यांनी घडलेल्या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला.ते म्हणाले की,रहाते घर शक्यतो काढायचे नाही.त्याचे पुनर्वसन करायचे.वहिताखालील जमीन त्यांची असेल तर ती वनविभागाच्या ताब्यात द्यायची,असे शासनाचे धोरण आहे.
तथापि राज्य शासनाकडून जे अधिकारी येथे आले होते. त्यांनी लाॅकडाऊनच्या काळात तालुक्यातील ब-याच गोरगरीब, मागासवर्गीय लोकांची घरे उद्ध्वस्त केली आहेत.लोकांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. लाॅकडाऊनचा कालावधी आहे. लोकांना क्वारंटाईन केले जात आहे.या परिस्थितीत बेघर झालेल्या माणसांनी आत्ता रहायचे कुठे हा प्रश्न आहे.
मोठ्या प्रमाणात पोकलँड, जेसीबी,एसआरपींच्या गाड्या आणून दडपशाही,हुकुमशाही करण्यात आली आहे,असा आरोप पाटील यांनी केला.ते पुढे म्हणाले की,वनविभागाच्या हद्दी निश्चित झालेल्या नाहीत.जागा जर उद्या वनविभागाची निघाली तर वनविभागास गावठाणाची जागा देण्याची ग्रामस्थांची तयारी आहे. तरी देखील ही कारवाई झाली,असे ते म्हणाले.
वनविभागाचा कायदा असेल, न्यायालयाचे नियम असतील तर आम्हाला ही ते मान्य आहे. जागाच मोकळी करून घ्यायची असेल तर त्यासाठी वेळ दिला जाणे अपेक्षित होते.असे काही न करता जेसीबीने घरातील सामान उद्ध्वस्त करण्यात आले. घरावरील पत्रे तोडण्यात आले. महाराष्ट्रात कोठेच नाही. इंदापूरातच हे का घडते आहे.वनविभागाची जागा फक्त इंदापूरातच आहे का. गोरगरीबांपूरतीच वनविभागाची काढून घेणार आहात का,असे सवाल पाटील यांनी उपस्थित केले.
काही लोकांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केले आहे, तेथे काही करत नाही.चेहरे बघून कारवाई करण्यात येते.ज्यांना कुणी वाली नाही अश्या गरीबांवर कारवाई करत असाल तर हे आम्ही काही सहन करणार नाही, असा इशारा पाटील यांनी दिला.
शासनाने कारवाईत झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी.पर्याय काढून द्यावा.हा लाॅकडाऊनचा कालावधी आहे.किमान सहा महिने आम्ही काही करु शकत नाही.त्यानंतर जागेचा दुसरा काही पर्याय काढायचा असेल तर बसून मार्ग काढता येईल.तोपर्यंत अजून ही कारवाई करायची वनविभागाची प्रक्रिया आहे ती त्यांनी थांबवावी.अन्याय होवू नये अशी आमची मागणी आहे,असे ते म्हणाले.
एका प्रश्नास उत्तर देताना पाटील म्हणाले की,तालुक्याचे लोकप्रतिनिधीच वनराज्यमंत्री आहेत.त्या विभागाचे अधिकारी त्यांचेच ऐकत असतात.त्यामुळे मंत्र्यांना ही कारवाई सहजच टाळता आली असती.काही अडचणी असतील त्यांनी त्या स्पष्ट करावयास हव्या होत्या,असे सांगून ते म्हणाले की,आदल्या दिवशी तुम्ही येथे जागा मोजायला येता.खुणा करता.पहाटेच मशिनरी पाठवता.हे सारे त्यांना माहित नाही का असा सवाल पाटील यांनी केला.घडलेल्या प्रकाराची सारी जबाबदारी वनराज्यमंत्र्यांची आहे.उद्ध्वस्त केलेल्या सा-या संसार प्रपंचांची त्यांनी उभारणी करुन द्यावी. अन्यथा भविष्यकाळात तीव्र आंदोलन उभारण्याचा असा इशारा पाटील यांनी दिला.
या वेळी बोलताना सामान हलवण्याची संधी देखील वनविभागाने दिली नाही असे ग्रामस्थांनी सांगितले.
वनविभागाने अचानक दरोडा टाकल्यासारखे काम केले.नियमाने गायरान व गावठाणच आहे हे ते ताब्यात घेता येेेत नाही.फाॅरेस्टचा बांध आमच्या जमिनीला लागून आहे ते आम्ही लहानपणापासून पहात आहोत.त्यांनी जेथे सीमा आखल्या आहेत तेथे एक ही घर आढळणार नाही,अशी माहिती त्यांनी दिली.शासनाने दिलेले घरकुल पाडले आहे.त्या भागात अकरा घरकुले आहेत
ती ही पाडली जाणार आहेत.त्याच खात्याचा मंत्री आपल्या तालुक्यात आहे तरी असे होत आहे अशी खंत व्यक्त केली.
या संदर्भात संपर्क करुन देखील वनमंत्री दत्तात्रय भरणे व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या प्रतिक्रिया मिळू शकल्या नाहीत.
टिप्पण्या